Farmars Grant 2025 शेतकरी हा भारताचा आत्मा मानला जातो. मात्र, निसर्गाच्या तडाख्यामुळे त्यांची परिस्थिती कायमच संकटात सापडलेली असते. कधी अतिवृष्टी, कधी पूर, तर कधी चक्रीवादळ — या सर्व आपत्तींचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. अशा वेळी सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत म्हणजे त्यांच्यासाठी एक दिलासा असतो. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच तीन शासन निर्णय जारी करत अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई (Crop Damage Compensation) जाहीर केली आहे. पण ही मदत पूर्वीच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
२०२५ मधील नुकसान आणि सरकारचे पाऊल
जून २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व इतर भागांत अतिवृष्टी व पूरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी सरकारने ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एकूण ₹१०० कोटी ७८ लाख २ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. यात नांदेड, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
- नांदेड जिल्हा: ७,४९८ शेतकऱ्यांना ₹१० कोटी ७६ लाख
- हिंगोली जिल्हा: ३,२४७ शेतकऱ्यांना ₹३ कोटी ६० लाख
- छत्रपती संभाजीनगर: १७१ शेतकऱ्यांना ₹१६ लाख
- बीड: ११ शेतकऱ्यांना ₹१.९९ लाख
त्याचप्रमाणे, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव व अन्य जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी ₹२६८ कोटी ८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
२०२५ मधील नुकसानीसाठी २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान दिले जाईल. तर २०२४ मधील नुकसानीसाठी १ जानेवारी २०२४ च्या जीआरनुसार अनुदान मिळेल. या अनुदानाची मर्यादा जास्तीत जास्त ३ हेक्टर इतकी ठेवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी “नुकसान भरून निघत नाही”
पूर्वी ५ हेक्टरपर्यंत शेतजमिनीवर नुकसान झाल्यास त्याचे नुकसान भरपाईत समावेश केला जात होता. पण सध्याच्या जीआरनुसार ३ हेक्टरच मदतीसाठी पात्र ठरत असल्याने, ज्यांचे नुकसान यापेक्षा अधिक आहे त्यांना संपूर्ण भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी रक्कम मिळते आहे.
खते, बियाणे, औषधे यांचे दर वाढले असून छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळ येत आहे. शेतकरी संघटनांकडून सरकारकडे वारंवार मागणी होते आहे की, अनुदानाची मर्यादा वाढवावी.
अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी पुढील कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- ७/१२ उतारा
- ८-अ उतारा
- आधार कार्ड
- जातीचा दाखला (SC/ST साठी)
या कागदपत्रांची छायाप्रती स्थानिक तहसील कार्यालयात सादर करावी लागते किंवा महा-डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
Maha-DBT पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया लवकरच पुन्हा सुरू होणार आहे.
२०२५-२६ साठी “प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य” (First Come, First Serve) तत्व लागू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर Maha-DBT mobile app द्वारे नोंदणी करणे फायदेशीर ठरेल.
| जिल्हा | शेतकरी संख्या | मंजूर अनुदान (रुपये) |
|---|---|---|
| नांदेड | ७,४९८ | १०,७६,१९,००० |
| हिंगोली | ३,२४७ | ३,६०,४५,००० |
| छत्रपती संभाजीनगर | १७१ | १६,००,००० |
| बीड | ११ | १,९९,००० |
Disclaimer: वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत सरकारी Maha-DBT पोर्टल किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसारच अंतिम निर्णय घ्यावा. अनुदान प्रक्रियेत वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत?
७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि जर लागू असेल तर जातीचा दाखला.
2. Maha-DBT पोर्टलवर अर्ज कसा करायचा?
Maha-DBT पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज भरता येतो. यासाठी mobile app वापरणे सोयीचे ठरते.
3. शेतकरी किती हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी अनुदान घेऊ शकतो?
सध्या ३ हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी अनुदान मर्यादा लागू आहे.
4. अनुदानाची रक्कम कधी व कुठे जमा होते?
मंजुरीनंतर थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते.
5. अनुदानाची रक्कम पुरेशी आहे का?
अनेक शेतकऱ्यांच्या मते ही रक्कम त्यांच्या एकूण नुकसानाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.